हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 01 अगस्त 2019 से मकान किराया भत्ता (7th CPC HRA allowance) सातवें वेतर आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मिलेगा. सरकार की इस घोषणा से लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए HRA का लाभ मिलेगा.
7th Pay Commission Latest news today: हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 01 अगस्त 2019 से मकान किराया भत्ता (7th CPC HRA allowance) सातवें वेतर आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मिलेगा. सरकार की इस घोषणा से लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए HRA का लाभ मिलेगा. शनिवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बढ़ा हुआ HRA 1 अगस्त से लागू होगा. इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1,900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.
मृतक आश्रितों पर बदली नीति
कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद घोषणा मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 1996 से बंद किए गए मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पुरानी नीति को फिर से शुरू करेगी. इसके तहत 52 वर्ष की आयु तक या 05 साल नौकरी कर चुके किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस पर आश्रित को नौकरी दी जाएगी. यह नई व्यवस्था भी एक अगस्त से लागू हो जाएगी.
बीमा पॉलिसी में मिलेगा अधिक कवर
सरकार की ओर से कर्मचारियों की मेडिकल कैशलैस पॉलिसी में 7 अन्य बिमारियों को भी शामिल किया गया है. वहीं सरकार की ओर से घोषित की गई नई व्यवस्था के तहत महिला कमर्चारियों को 6 माह का प्रसूति लाभ मिलेगा. वहीं हरियाणा सरकार की बीमा पॉलिसी में कवर कर्मचारियों को 6 माह का वेतन रिस्क और 10 लाख रुपये का बीमा देने की भी बात कही गई है.
रोडवेज के बेडे में बढ़ेंगी बसें
मुख्यमंत्री ने संविदा पर काम कर रहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ट्यूबवेल ऑपरेटरों के वेतन में अंतर को दूर करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की भी घोषणा की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 867 नई बसें जोड़ी जाएंगी.
मुख्यमंत्री ने संविदा पर काम कर रहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ट्यूबवेल ऑपरेटरों के वेतन में अंतर को दूर करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की भी घोषणा की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 867 नई बसें जोड़ी जाएंगी.