सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के संयुक्त प्लेटफार्म नेशनल ज्वाइंट काउंसिल आफ एक्शन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकता कर पुरानी पेंशन योजना को जल्द बहाल कराए जाने की मांग की.
सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के संयुक्त प्लेटफार्म नेशनल ज्वाइंट काउंसिल आफ एक्शन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकता कर पुरानी पेंशन योजना को जल्द बहाल कराए जाने की मांग की. इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के मामले में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश होगी.
बैठक में एआईआरएफ के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने गृहमंत्री को 28 जनवरी को हुई बैठक की याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने रेलमंत्री जिनके पास फिलहाल वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार है उनसे मुलाकात की थी. और उनको बताया गया है कि एनपीएस को लेकर न सिर्फ रेल कर्मचारियों बल्कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों में भारी रोष है. इस बारे में वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में उच्चस्तर पर बात की जाएगी. केद्रीय गृहमंत्री को बताया गया कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर देश भर में कर्मचारी आंदोलनरत हैं. राज्यकर्मचारियों के साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षक सड़कों पर हैं. ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकार पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और पेंशन बहाली का रास्ता साफ करने के लिए जरूरी कार्रवाई करें.
इस मामले में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात कर केंद्रीय कर्मचारियों की भावनाओं से उन्हें न सिर्फ अवगत कराएंगे, बल्कि कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश होगी.
प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम वेतन 26 हजार किए जाने के साथ ही फिटमेंट फार्मूले का मुद्दा भी उठाया. एनसी - जेसीए के चेयरमैन एम रघुवइया ने जेसीएम के स्टैडिंग कमेटी की बैठक नियमित न होने का मामला उठाया. उनका कहना था कि भारत सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव को टालने के लिए ये एक अहम फोरम है, लेकिन सालों से इसकी बैठक ही नहीं हो रही है. नेशनल काउंसिल की बैठक तो 10 साल से नहीं हुई है.
गृहमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की सभी बातों को गौर से सुना और कहा कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की शिकायतों को खत्म करने का पूरा प्रयास करेगी.
प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम वेतन 26 हजार किए जाने के साथ ही फिटमेंट फार्मूले का मुद्दा भी उठाया. एनसी - जेसीए के चेयरमैन एम रघुवइया ने जेसीएम के स्टैडिंग कमेटी की बैठक नियमित न होने का मामला उठाया. उनका कहना था कि भारत सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव को टालने के लिए ये एक अहम फोरम है, लेकिन सालों से इसकी बैठक ही नहीं हो रही है. नेशनल काउंसिल की बैठक तो 10 साल से नहीं हुई है.
गृहमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की सभी बातों को गौर से सुना और कहा कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की शिकायतों को खत्म करने का पूरा प्रयास करेगी.
बाद में जेसीएम की बैठक में तय हुआ कि 21 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर एक दिन का धरना दिया जाएगा. इसमें एनसी जेसीएम के सभी घटक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे. ये धरना पूरे दिन चलेगा. इसी तरह एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर 13 मार्च को दिल्ली और आस पास के केंद्रीय कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे. इसके अलावा देश भर में केंद्रीय कर्मचारी अपने कार्यस्थान पर काली पट्टी बांधने के साथ ही धरना प्रदर्शन करेंगे. बैठक में ये भी तय हुआ कि जल्दी ही एनसी जेसीए के नेता तमाम राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपने घोषणा पत्र में साफ साफ ऐलान करें कि सरकार में आने पर वो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे.
