मोदी सरकार ने गुरुवार को के लिए नेशनल पेंशन योजना (NPS) के तहत पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. हालांकि चुनावी आचार संहिता के चलते औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है. NPS में पुरानी सुविधाएं जोड़ी गईं हैं. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में मूल वेतन पर सरकार के योगदान को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने की मंजूरी दी गई.
मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया. यह फिलहाल 10 प्रतिशत है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी बना रहेगा.
धारा80 सी के तहत टैक्स छूट को भी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 फीसदी तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा80 सी के तहत टैक्स छूट को भी मंजूरी दी. फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 फीसदी है. कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी पर बना रहेगा जबकि सरकार का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल फंड में से 60 फीसदी अंतरित करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 फीसदी है. सूत्रों ने कहा कि साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा.
न्यूनतम पेंशन 2000 करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास
कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय हुए. राजस्थान चुनाव के मद्दनेजर इनका औपचारिक एलान नहीं किया जा रहा है. इससे पहले श्रम मंत्री संतोष गंगवान ने कहा कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है. सरकार इस पर जल्द फैसला करेगी.
